काठमाडौं । सहकारीको समस्या सुल्झाउन कानु पुनरावलोकन गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका सम्बद्ध नीति निर्माताहरुसँगको छलफलका क्रममा विज्ञहरुले सहकारी वर्गीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना सहितका काम गर्न १४ बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।
सहकारीसँग सम्बन्धित कानुन पुनरावलोकनका लागि सहकारी कानुन र सिद्धान्तको पूर्ण परिपालना तथा कार्यान्वयनका लागि सहकारी अभियन्तासँग सहकार्य गर्न, ऋण असुली संयन्त्र स्थापना गर्न, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न, सहकारी शिक्षा तथा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
यथार्थ विवरण तयार गरी सूचकका आधारमा सहकारी संस्थाहरुकोे वर्गीकरण गर्न, जनप्रतिनिधि र अभियानलाई संलग्न गराएर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमित रुपमा गैरस्थलगत तथा स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
यसैगरी प्रवर्धन र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी विभागको क्षमता विकास वृद्धि गर्न, नगरस्तरीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन संयन्त्रमा सम्बन्धित सहकारीका जिम्मेवार पदाधिकारी समेतलाई आवद्ध गर्न सुझाव प्राप्त गरिएको विभागका प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिए ।
