काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका परियोजनाकको सर्टलिस्ट तयार गरेको छ ।
सहुलियत व्याजमा पाइने उक्त कर्जाका लागि पाँच हजार १६१ वटा परियोजनाले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमा १३१४ परियोजना सर्टलिस्टमा परेका हुन् । प्रतिष्ठानले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न २१ दिनको समय दिएर प्रतिष्ठानले गत भदौ ११ गते प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
त्यसमा अफलाइन एक हजार ८३८ र अनलाइन तीन हजार ३२३ परियोजनाले आवेदन दिएका थिए । प्रतिष्ठानको मूल्यांकन समितिले तोकिएको मापदण्डका आधारमा उक्त आवेदनहरुको अध्ययन तथा मूल्यांकन गरेको थियो । त्यस क्रममा उक हजार ३१४ वटा परियोजना सर्टलिस्टमा परेका हुन् ।
अब उनीहरुले व्यवसायीक योजनासहितको प्रस्तुतीकरण दिनुपर्नेछ । त्यसपछि ऋण पाउने परियोजनाको अन्तिम नामवली प्रकाशन गरिनेछ । प्रतिष्ठानले प्रस्तुतीकरणका लागि पुस २८ गतेदेखि चैत ११ गतेसम्मको मिति तोकेको छ । त्यसमा तोकिएको दिनमा गएर सम्बन्धित परियोजनाले प्रस्तुती तथा अन्तरवार्ता दिनुपर्नेछ ।
एक परियोजनाले १० मिनेटमा आफ्नो प्रस्तुती सम्पन्न गर्नुपर्ने बताइएको छ । योअनुसार प्रस्तुतीकरणमै साँढे दुई महिना समय लाग्ने देखिन्छ । त्योअनुसार बैशाखसम्ममा मात्रै यस्तो कर्जा प्रवाह हुने देखिन्छ ।
प्रस्तुती करणमा जाने परियोजनाले व्यवसाय दर्ता र नवीकरण, प्यान र भ्याट दर्ता, कर चुक्ता लगायतका कागजपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नपर्ने बताइएको छ । परियोजनामा आधारित भएर नै प्रस्तुतीकरण दिनुपर्ने बताइएको छ ।
त्यसपछि सोही प्रस्तुतीकरणका आधारमा प्रतिष्ठानले यस्तो कर्जा पाउने परियोजनाको अन्तिम सुची निकाल्नेछ । सोही सुचीमा परेका परियोजनालाई कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई सिफारिस गरिनेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले थप प्रक्रिया पूरा गरे कर्जा प्रवाह गर्नेछ । कर्जा दिने रकम सरकारले उपलब्ध गराए पनि यसमा मध्यस्थकर्ताको काम राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले गरेको छ ।
गत आवमा १७५ भन्दा परियोजनाले यस्तो कर्जा पाएका थिए । प्रतिष्ठानले १८३ परियोजनालाई कर्जा दिन सिफारिस गरेपनि कालोसुचीमा परेको र स्वयेच्छाका कारण केही सिमित परियोजनाले कर्जा लिएका थिएनन् । यो बर्ष भने ५५० देखि ६०० परियोजनालाई यस्तो कर्जा दिन पुग्ने प्रतिष्ठानको अनुमान छ ।
गत बर्ष यस प्रयोजनका लागि २५ करोड रुपियाँ मात्रै बजेट थियो । यो बर्ष भने एक अर्ब रुपियाँ बजेट रहेको छ । त्यसले बढीमा छ सय जनालाई कर्जा दिन पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसमा एक परियोजनालाई न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा दिइनेछ । यो बर्ष प्राप्त बजेटमा तीन प्रतिशत रकम प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसैगरि कर्जा दिइने कम्पनी, परियोजना तथा व्यक्तिलाई व्यवसायीक तालिमहरु पनि दिनुपर्छ ।
यी लगायतका खर्च कटौती गर्दा ७० करोड रुपियाँ रकम कर्जाको रुपमा वितरण गर्न पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँदेखि २५ लाख रुपियाँसम्मको दरमा कर्जा दिदाँ पाँच सय ५० देखि छ सय जनालाई कर्जा दिन पुग्ने प्रतिष्ठानको अनुमान छ ।
सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय गर्न चाहाने कम्पनी तथा व्यक्तिलाई तीन प्रतिशत मात्रै व्याजदरमा न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँदखि २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा दिने नीति ल्याएको छ । पाँच बर्षका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारी नीति छ । यस सम्बन्धी स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत साउन ३० गते नै स्वीकृत गरेको थियो ।
