काठमाडौं। सरकारले एक दर्जन निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकतालाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पुस १७ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १० बमोजिम आजबाट लागू हुने गरी १२ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको सूचनामा प्रकाशित गरेको हो ।

देशका विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लामा सञ्चालित उक्त कम्पनीहरूलाई तीन वर्षदेखि न्यूनतम एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।