काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंककै कारण अहिले मुलुकको अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हुन पुगेको बताएका छन् ।
आइतबार राजधानीमा आयोजित नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालको ४८ औं वार्षिक साधारणसभाको अतिथिको रुपमा उपस्थित अध्यक्ष अग्रवालले राष्ट्र बैंकले तीन वर्ष अघि ब्याजदर बढाउने र माग घटाउने उद्देश्यसहित ल्याएको वित्तीय नीतिको समयमा नै सुधार हुन नसक्दा त्यसको असर अहिले अर्थतन्त्रले भोगिरहेको बताए ।
अग्रवालले भने, ‘यस अवसरमा मुलुकको अर्थतन्त्र तथा निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या एवं समाधानका उपायका विषयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु । विदेशी मुद्राको संचिती उच्च भएर बाह्य क्षेत्र राम्रो भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सकेको छैन । एकल विन्दुमा ब्याजदर आइपुगेको छ तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ ।
नियामकीय प्रावधानका कारण लगानीको वातावरण नहुँदा लगानीकर्ताले बैंकबाट ऋण लिइरहेका छैनन् । जसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत देखिएको छ । विगत तीन वर्षअघि ब्याजदर बढाउने र माग घटाउने नियामक निकायको नीति र सो नीतिलाई सही समयमा सुधार नगर्दाको परिणाम अर्थतन्त्रले अहिले भोग्न बाध्य भएको छ’ अग्रवालले भने ।
आज पनि उद्योगहरु क्षमताको ३०र४० प्रतिशत मात्रमा संचालन भईरहेका बताउँदै अध्यक्ष अग्रवालले बजारमा मागको कमी भएको र डिमान्ड बढाउने गरी नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । अब बेलैमा सरकारले समग्र बजार माग बढाउने नीति नलिने हो भने अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनको अवस्था अझै लम्बिने हो खतरा रहेकोतर्फ उनले सचते गराए ।
सोही अवसरमा अध्यक्ष अग्रवालले अटोमोबाइल क्षेत्रले राजश्वमा ठूलो योगदान गरेको र पछिल्लो समय सो क्षेत्र चलायमान समेत भइरहेको बताए । तर, यतिले मात्रै पुग्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
‘बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न कठोर बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच पहिना पूरा हुनै लाग्दा १५ प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदाको असर पनि अर्थतन्त्रमा परेको छ । पैसा भुक्तानी गर्दा त्यसको चेन अफ इफेक्ट अर्थतन्त्रमा पर्ने थियो ।’
यस्तै, समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि सडक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उनले ठूला सडक पुर्वाधारले कस्ट अफ ट्रान्सर्पोटेसन घटाउन सहयोग गर्ने बताए ।
