काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि दानमा दिएको जग्गा तत्काल लेनदेन केही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश सुनलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै मिनबहादुर गुरुले नेकपा एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन दिएको भनिएको जग्गा दानमा दिने र लिने नगर्न आदेश गरेको हो ।
गत असोजमा एक समारोहको आयोजना गर्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक रहेका व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ्गले काठमाडौंको किर्तिपुर स्थित १० रोपनी १४ आना जग्गा पार्टी कार्यालय बनाउन भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हस्तारण गरेका थिए । जग्गा दानसँगै व्यवसायी गुरुङ दम्पति र प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली दम्पतिले उक्त जग्गामा पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गरेका थिए ।
तर, उक्त जग्गा दानमा लेनदेन गर्नु अनुचित मात्र नभएर कानुनको बर्खिलाप समेत भएको भन्दै यस विरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेका थिए । उक्त आदेशपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले भवन निर्माण तत्काल अघि नबढाउन भनेको हो ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफल नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेलाई झट्का लागेको छ । विवादित व्यक्तिको जग्गा दानमा लिएको भनि आलोचना भइरहेको र भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत प्रश्न उठाएको अवस्थामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
