काठमाडौं । डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको विवादमा पुनः लाइन काटिएका उद्योग व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वको आफ्नै असक्षमता लुकाउनका लागि फेरि उद्योगको लाइन काटिएको आरोप लगाएका छन् । लाइन काटिएपछि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आक्रोश पोखेका व्यवसायीहरुले लोडसेटिङका बेला अतिरिक्त विद्युत उपयोग गरेको प्रमाण देखाउन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चुनौती दिएका छन् ।
‘तीन दर्जन उद्योग बन्द भएका छन् । नियमित महसुल तिरिरहेका थियौं । लोडसेडिङका बेला हामी सबै लोडसेडिङमै बसेका थियौं । त्यस्तो बेला पनि हामीले उद्योग चलायौं, रोजगारी सिर्जना गर्यौं । के त्यो गल्ती हो ?’ उद्योगीका तर्फबाट कार्यक्रममा बोल्दै पशुपति मुरारकाले भने, ‘पैसा माग्ने प्रमाण दिनुपर्ने होइन ? कुन महिना कुन दिन हामीले बिजुली बालेको हो ? त्यसको प्रमाण दिनुस् भनेका हौं ।’
सोही अवसरमा उद्योगी तथा व्यवसायी मुरारकाले उद्योगले साँच्चै बिजुली चोरेको भए चोरीको मुद्दा किन नलगाएको भन्ने प्रश्न गरे । ‘त्यसो गर्दा डेढी उठाउन सकिन्छ, चोरी मुद्दा लगाऊ । हामीले कुनै मुद्दा हारेका छैनौं । मुद्दाको वैकल्पिक उपचार छ, त्यहाँ जाऔं भनेका हौं । लाल आयोगले भने अनुसार बिजुली प्रयोग गरेको रहेछ भने तिर्छौं । बिजुली बाल्ने अनि पैसा नतिर्ने भन्ने हुँदैन, बालेको बिजुलीको पैसा तिर्छौं । राज्यको पूर्ण स्वामित्वको प्रमुखले झुट बोल्न मिल्दैन’ उनले भने ।
६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरेको भए प्रमाण दिन उनले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चुनौती दिए ।
उद्योग बन्द गरेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने रहर आफुहरुको नरहेको बताउँदै मुरारकाले भने, ‘बिल काटेकै कारण भुक्तानी हुँदैन । प्रमाणका आधारमा हामी भुक्तानी गर्छौं । हामी कानुनभन्दा माथि छैनौं, मान्छौं । राज्यका निकायले पनि कानुन पालना गर्नुपर्छ ।’
उद्योगीले झुटमात्र बोल्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको उनको गुनासो छ । ‘हामी पनि यो देशको नागरिक हौं । हामीले पनि देशमा योगदान गरेका छौं । उद्योग हाम्रो बच्चा हो । यसलाई अपहरण गरेर फिरौती उठाउनतिर नलागौं । हामीले गलत गरेको भए जेलमा बस्न तयार छौं । घिसिङले गरेको भए उहाँलाई पनि कारबाही होस्’ उनले भने ।
त्यस्तै पीडित उद्योगी समूहका संयोजक ध्रुव थापाले संवैधानिक र कानुनी हक उद्योगीको पनि हुने बताए । सेवा प्रदायक र ग्राहकबीच सम्झौताविना कुनै पनि काम नहुने भन्दै उनले कानुनी राज छ भने सम्झौता नभएको र प्रयोग नगरेको बिजुलीको प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने तर्क गरे ।
