काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगहरुको लाइन नकाट्न सरकारसँग माग गरेको छ । विद्युत प्राधिकरण र उद्योग व्यवसायीहरुको विवादका बीच पुनः बिहीबारदेखि दर्जन हाराहारी उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काटिएपछि शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लाइन नकाट्न महासंघले अपिल गरेको हो ।
विजुलीको लाइन काटिदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बिजुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त विद्युत महसुल भुक्तानी गर्नेमा उद्यमीहरु तयार रहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्धारा सबैपक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको महासंघले ठहर गरेको छ ।
महासंघको विज्ञप्ति
विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद वार्ताद्धारा समाधान गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्बन्धित सबै पक्षमा आग्रह गर्दछ । विवादका कारण बारम्बार उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काटिदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परि गलत सन्देश जाने देखिन्छ ।
यो विवाद समाधानका लागी लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्धारा सबैपक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ ।
विभिन्न समयमा विभिन्न प्रत्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विधुत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको छ । विजुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त विद्युत महसुल भुक्तानी गर्नेमा उद्यमीहरु तयार रहेको विदितै छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सदाको लागी अन्त गर्न सर्बोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । तर उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभुमिमा वार्ताको माध्यमबाट लामो समय देखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धि समस्या समाधानको लागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सक्रिय भूमिकका आवश्यक छ ।
अतः तत्कालै काटिएको सम्पूर्ण उद्योगहरुको लाइन जडान गरी लाल आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा सदाको लागि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धि लामो समयदेखि थाती रहेको समस्या समाधानको पहल गर्न महासंघ नेपाल सरकार एवं अन्य सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गर्दछ ।
