काठमाडौं, वैशाख ११ —वर्षौंदेखि कानुनको पालना गर्दै सञ्चालनमा रहेका देशभरका क्रसर उद्योगहरू आज आक्रोशित छन्। व्यवसाय सञ्चालनको अधिकार सुनिश्चित गराउने भन्दा उल्टो, सरकारले कानुनी रूपमा दर्ता भएका उद्योगहरूलाई नविकरणमा अलमल्याउँदै असहज बनाएको भन्दै क्रसर व्यवसायीहरू आन्दोलनको तयारीमा उत्रिएका छन्।
क्रसर व्यवसायी महासंघको पाँचौँ केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकले सरकारले पटक–पटकको आग्रह बेवास्ता गरेपछि अब चरणबद्ध आन्दोलनको बाटो रोज्ने निर्णय गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेको नेतृत्वमा सम्पन्न बैठकले सरकारको निष्क्रियता र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिप्रति तीव्र आपत्ति जनाएको छ।
२०७३ सालपछि रोकिएको नविकरण प्रक्रिया २०७७ मा ल्याइएको नयाँ मापदण्डले झनै अप्ठ्यारो बनाइदिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अदालतसम्म पुगेका व्यवसायीहरूको प्रयास पनि असफल भएपछि उनीहरूले कानुनी रूपमा कर तिरेर व्यवसाय गर्ने अधिकार खोसिएको भन्दै गुनासो पोखेका छन्।
“२०७७ को मापदण्ड अघिनै सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई पनि उस्तै रूपमा लागू गर्नु अन्याय हो,” अध्यक्ष न्यौपानेले भने, “नयाँ स्थान नदिई उद्योग सार्न भन्नु व्यवहारिक होइन।”
महासंघका अनुसार उद्योग नविकरण नभए पनि सरकारले कर र दस्तुर भने लगातार उठाउँदै आएको छ। यसले सरकारको दोहोरो चरित्र प्रस्ट देखिएको उनीहरूको आरोप छ।
संघीय, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसक्दा पनि कुनै ठोस जवाफ नआएको भन्दै अब आन्दोलन सशक्त बनाउने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
२०४७ सालदेखि क्रसर व्यवसायको शुरुवात भए पनि २०७२ पछि निरन्तर समस्या खेप्दै आएका व्यवसायीहरूले अब सरकार कानुनी ढाँचामा फर्किएर उद्योगहरूको नविकरण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।
