११ वैशाख, काठमाडौं — सरकारप्रति असन्तुष्टि मात्रै होइन, अब दबाब र विकल्पको राजनीति गर्दै माओवादी केन्द्र अगाडि बढ्ने भएको छ। आज बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनमुखी बनाउन सरकारलाई सशक्त रूपमा घचघच्याउने निर्णय गर्दै, जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई अझ सक्रिय बनाउने रणनीति तय गरेको हो। शिक्षक आन्दोलनलाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले सरकारको भूमिकालाई “गैरजिम्मेवार” भन्दै सडक र सदन दुवै बाटोबाट दबाब दिने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। शिक्षामन्त्री फेरबदलसमेतलाई सरकारले विषय टार्न खोजेको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।“शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न अब प्रतिपक्षी दलहरूसँग सहकार्य गर्दै संयुक्त रणनीति बनाइनेछ,” प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमा भने। माओवादी केन्द्रले शिक्षा ऐन र संघीय निजामती सेवा ऐन तुरुन्त ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै संघीयता ‘कागजमा होइन, व्यवहारमा’ कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान लिएको छ। यसका लागि सरकारले ढिलासुस्ती गरे संसदमा कडा प्रश्न उठाउने बताइएको छ।
जनवाच
