६ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको संघारमा नेकपा एमालेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ठोस र विस्तृत सुझावसहित दबाब प्रस्तुत गरेको छ। पार्टीको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विभागले २५ पृष्ठ लामो सुझावपत्र तयार पारेर शनिबार मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई औपचारिक रूपमा बुझाएको हो।
च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा विभाग प्रमुख गोकर्ण विष्टले सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै बजेट र नीति कार्यक्रम जनमुखी र कार्यान्वयनमुखी बनाउन दलले आफ्नो धारणा राखेको बताए।
सुझावमा सडक, रेल, पानी जहाज तथा यातायात व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित योजनाहरू समेटिएका छन्। विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रणनीतिक महत्वका योजना, रोजगारी सिर्जना र दुर्गम भेगमा पूर्वाधार विस्तार जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका मन्त्री दाहालले पार्टीबाट प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने प्रतिक्रिया दिए। उनले अधुरा तथा निर्माणाधीन योजनाहरूलाई आगामी बजेटको पहिलो प्राथमिकता बनाउने बताएका छन्।
“आफ्नै देशको एक भागबाट अर्को भाग पुग्न विदेशी भूभाग प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न बजेटले सम्बोधन गर्छ,” मन्त्री दाहालले भने।
उनका अनुसार सार्वजनिक यातायात प्रविधिमैत्री बनाउने, समुद्री पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अध्ययन, रेलमार्ग निर्माणका अवरोध हटाउने लगायतका विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छन्।
साथै, उनले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा सहयोग पुग्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटले समेट्ने पनि स्पष्ट पारे।
