काठमाडौं, ५ वैशाख । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई तोकिएको समयसीमाभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न चेतावनी दिएका छन्। नियमको अवहेलना गर्ने सञ्जालमाथि प्रतिवन्ध लगाउने संकेतसहित मन्त्री गुरुङले स्पष्ट रूपमा भने, “सरकारलाई नै नटेर्नेहरूलाई छाड्ने अवस्था अब छैन।”
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले नेपालमा फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामजस्ता लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालहरू अझै दर्ता नभएको उल्लेख गर्दै सरकारी नियमन नमान्ने अवस्थालाई अब सह्य नहुने बताए। “सरकारले दिएको एक महिनाको अन्तिम म्याद सकिन अब दुई तीन दिनमात्र बाँकी छ,” मन्त्री गुरुङले भने, “तर कोही दर्ताका लागि आएको छैन, यस्तो अपमानजनक व्यवहार अब स्वीकार्य छैन।”
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण भनेको प्रतिबन्ध होइन, उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने नियमन हो। “यो कानून कुनै मिडिया थुन्न होइन, देशमा हुने सञ्जालहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हो,” गुरुङको तर्क थियो।
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालको नाममा प्रविधिको दुरुपयोग हुँदै आएको, राजनीतिक दल र संविधानविरुद्ध नियोजित अभियान चलाउने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले चैत १५ गते राजधानीमा राजसंस्थापक्षीय आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत भड्काइएका हिंसात्मक घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भने, “यो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पार्न सक्छ।”
सरकारले हालै सामाजिक सञ्जाल नियमनको लागि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने, केही सञ्जाल—जसमा टिकटकलगायत छन्—नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भइसकेका छन्। तर फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), इन्स्टाग्राम लगायतका प्रमुख प्लेटफर्महरूले अझै चासो देखाएका छैनन्।
