काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएसँगै पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बजेटले देशको वर्तमान आर्थिक यथार्थ झल्काउने, अनुशासित र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयोजित बजेट सम्बन्धी परामर्श कार्यक्रममा सहभागी पूर्व मन्त्रीहरूका अभिमत अनुसार बजेटले लोकप्रियताका लागि नारामुखी बन्नु भन्दा पनि, दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई दृष्टिगत गरी सन्तुलित र व्यावहारिक योजना समेट्नुपर्छ। पूर्व अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राज्यको क्षमता भन्दा बाहिर जान खोज्दा समस्या थपिएको भन्दै, स्रोत परिचालनमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको समन्वयलाई बजेट निर्माणमा संस्थागत रूपमा स्थान दिनुपर्ने बताए। डा. प्रकाशशरण महतले बजेटले वित्तीय अनुशासन पालन गर्दै आयोजना छनोटमा स्पष्ट मापदण्ड अपनाउनुपर्ने र मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिबीच समन्वय अनिवार्य रहेको बताए। वर्षमान पुनले रणनीतिक आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ सुरुवात नगर्न आग्रह गर्दै सूचना प्रविधि र क्षेत्रीय सन्तुलनमा जोड दिनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व संरचनालाई आयात निर्भरता हटाएर आन्तरिक उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सक्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको बताए। पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भूगोल र क्षेत्रीय सन्तुलन समेट्ने बजेटको माग गर्दै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने खालका कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरणको आवश्यकता रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। शंकर कोइरालाले साना आयोजनाभन्दा पनि विगतका अधुरा आयोजनाहरु पूरा गर्न प्राथमिकता दिन सुझाव दिनुभयो। उहाँले पर्यटन, उर्जा र सिंचाइ जस्ता क्षेत्रलाई प्रतिफलमुखी बनाउँदै प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताए। डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले तीन तहबीच समन्वययुक्त र खर्च तथा आम्दानी सन्तुलित अनुशासित बजेट आवश्यक रहेको भन्दै कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने संयन्त्रको विकास गर्न सुझाव दिनुभयो। डा. रुप ज्योतीले प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गरी निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण दिने गरी नीतिगत सुधार ल्याउनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि यथार्थमाथि आधारित, अनुशासित र कार्यान्वयनमुखी बजेटको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
जनवाच
