काठमाडौं, चैत ३१ —सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको छ।न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले आइतबार उक्त आदेश दिएको हो। गत शुक्रबार लामिछानेकी पत्नी निकिता लामिछानेले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। निवेदनमा लामिछानेलाई थुनाबाहिर राखेर पुर्पक्ष प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको थियो। अदालतले सो निवेदनका आधारमा अब पुर्व आदेशको कारण खुलाउने कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको हो। कुनै व्यक्तिलाई धरौटीमा छोड्ने वा थुनामा राख्ने अदालतको आदेशमा दिइने कारणसहितको लिखित विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ। उक्त प्रतिवेदनले अब सर्वोच्चमा थप बहस र निर्णय प्रक्रियालाई मार्गदर्शन गर्नेछ। यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल र लामिछाने दुवै पक्ष उच्च अदालत बुटवल पुगे।त्यहाँ उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश खारेज गर्दै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गर्यो। थुनामा रहेका लामिछानेले “शरीरमा रगत रहेसम्म लडाइँ जारी रहने” भन्दै अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
जनवाच
