काठमाडौं, ३० चैत । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन को विद्युत महसुल विवाद समाधानको दिशामा अघि बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उद्योगीहरूलाई पुनरावलोकन प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। उनले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले धरौटीको सीमा २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत पुर्याएको भन्दै अब कुल बक्यौताको ५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखेर पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन आग्रह गरे। शाक्यले नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल स्टिल उद्योग संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघसँगको छलफलमा उक्त प्रस्ताव राखेका हुन्। उद्योगीहरू भने लाल आयोग (पूर्व न्यायाधीश गिरिषचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न जोड दिइरहेका छन्। सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै, उद्योगीहरूले सोही अनुसार समाधान खोज्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वसँग छलफल हुनुलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, “वर्षौं लामो विवाद अन्त्य हुने आशा यसपटक बलियो देखिएको छ।”
जनवाच
