काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले सभापति रवि लामिछानेमाथि भएको रातारात पक्राउलाई केवल कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघन नभई राज्यद्वारा गरिने ‘मनोवैज्ञानिक हिंसा’ को संज्ञा दिएकी छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेकी गौतमले लामिछानेमाथि गरिएको व्यवहार नागरिक अधिकारमाथिको अपमान मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र मानवअधिकारमाथिको गम्भीर प्रहार भएको उल्लेख गरेकी छन्। “पक्राउ प्रक्रिया सुरक्षाको औचित्यभन्दा डर सिर्जना गर्ने हतियार बन्न थाल्दा त्यो हिंसात्मक प्रवृत्तिको सुरुआत हो,” उनले भनिन्। उनका अनुसार, रवि लामिछानेमाथिको रातारात गरिएको हस्तक्षेपले सामान्य कानुनी प्रक्रिया होइन, राज्यको दमनकारी प्रवृत्तिलाई देखाएको छ। गौतमले बिना पूर्वसूचना, बिना अनुमति घरको प्राङ्गणमै पुगेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु संविधानको धारा २० र न्याय प्रणालीको आत्मामाथिको खुला प्रहार भएको दाबी गरेकी छन्। “यो कुनै प्रशासनिक त्रुटि होइन, यो सोचिएर गरिएको बल प्रयोग हो। कानुनलाई ढाल बनाएर नागरिकमाथि मनोवैज्ञानिक दवाब सिर्जना गर्ने काम हो,” उनले भनिन्। सांसद गौतमले मानवअधिकार आयोगको मौनतालाई पनि कडा प्रश्न उठाएकी छन्। उनका अनुसार, जुन आयोगले संसद र सरकारसँग पटक–पटक संवाद गर्छ, उसले यस्तो स्पष्ट उल्लंघनमा समेत मौन बस्नु विडम्बनापूर्ण हो। “अब राज्यभित्रै बाट न्याय खोज्न सकिँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार नियोगहरूको ढोका ढकढक्याउने बेला आएको छ,” उनले चेतावनी दिइन्। गौतमको अभिव्यक्तिले राज्य संयन्त्रका व्यवहारमाथि जनस्तरमै गहिरो प्रश्न उठाउन थालेको देखिन्छ। लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकारका नाराबीच सरकारले अपनाएको यो रवैयाले लोकतन्त्रको स्वास्थ्यमा नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनको संकेत छ।
जनवाच
