काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको विद्युत महसुल सम्बन्धी समितिलाई तत्काल काम नगर्न आदेश दिएको छ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले २ मंसिरमा विद्युत उपभोगका नयाँ मापदण्डहरू अध्ययन गर्न अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। यस समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट वितरित विद्युतको उपभोग र महसुल निर्धारण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। तर, यस समितिको कार्यविधि र गठनमा कानूनी चुनौती प्रस्तुत भएपछि सर्वोच्च अदालतको इजलासले समितिको काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले अदालतमा दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा भनेका थिए कि यस्तो समितिलाई केवल विद्युत नियमन आयोग वा अदालतको निर्णयमा मात्र गठन गर्न सकिन्छ। उनको अडान थियो कि मन्त्रीको समिति मान्य छैन र यसले गलत निर्णय गर्न सक्छ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो, जसका बारेमा अझै विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।