काठमाडौं – नेपालमा गरिबीको दर क्रमशः घट्दै गए पनि यसले ल्याएका सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावहरू अझै गहिरो रूपमा देख्न सकिन्छ। हाल नेपालमा गरिबीको अनुपात करिब १७.८ प्रतिशत रहेको छ, जुन विगतका दशकहरूमा तुलनात्मक रूपमा सुधारिएको देखिए पनि देशका केही क्षेत्रहरू अझै पनि गरिबीको चक्रमा जेलिएका छन्।
गरिबीको परिभाषा र मापनको आधार
गरिबी भनेको न्यूनतम् आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसक्ने अवस्था हो, जुन देश, समय, भूगोल र सामाजिक सन्दर्भअनुसार फरक हुन सक्छ। नेपाल सरकारले गरिबी मापनका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक आयलाई मुख्य आधार मानेको छ। हाल नेपालमा प्रतिवर्ष ७२,९०८ रुपैयाँ (अर्थात् प्रतिदिन करिब २०० रुपैयाँ) भन्दा कम आम्दानी हुने व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्।
अर्कोतर्फ, अमेरिकामा सन् २०२४ का लागि गरिबीको मापन प्रतिव्यक्ति वार्षिक १३,८०० डलर आम्दानी (नेपाली रुपैयाँमा झन्डै १८ लाख ५० हजार) भन्दा कम हुनेहरूलाई गरिन्छ। यसरी हेर्दा अमेरिकामा पनि करिब १२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्, तर नेपाल र अमेरिकाको गरिबीको प्रकृति फरक छ। नेपालमा गरिबी जीवनयापनको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको छ भने अमेरिकामा तुलनात्मक रूपमा उच्च जीवनस्तरका मापदण्डका आधारमा गरिबी निर्धारण गरिन्छ।
राजनीतिक परिवर्तन र गरिबीको प्रभाव
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना (वि.सं. २०४६) पछिका केही वर्षहरूलाई छोडेर गरिबी क्रमशः घट्दै आएको देखिन्छ। सन् १९९१ मा ४० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि थिए भने सन् २०२१ मा यो संख्या घटेर १७.८ प्रतिशतमा झर्यो। यो सुधार राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत सुधार, विकास कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका कारण आएको देखिन्छ। तर, गरिबी न्यूनीकरणको दर सुस्त गतिको छ, जसले गर्दा ग्रामीण भेगका नागरिक अझै पनि गरिबीको चक्रमा फसिरहेका छन्।
गरिबीको भौगोलिक वितरण
गरिबी नेपालका सबै क्षेत्रमा समान रूपमा वितरित छैन। विशेष गरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली र हिमाली जिल्लाहरू गरिबीको उच्च चपेटामा छन्। गरिबी मापनका लागि घरको छानाको स्वरूपलाई आधार मान्दा बैतडी (८२%), जाजरकोट (८०%), हुम्ला (७८%), मुस्ताङ (७४%) र डोल्पा (७२%) गरिबीका दृष्टिले सबैभन्दा जोखिमपूर्ण जिल्ला रहेका छन्।
त्यस्तै, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, इलाम र झापा सुरक्षित आवास भएका जिल्लाहरूमा पर्छन्, जहाँ आर्थिक रूपमा तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न घरपरिवारको संख्या बढी छ।
सुधारको आवश्यकता
नेपालमा गरिबी घट्ने क्रम जारी रहे पनि आर्थिक असमानता अझै ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। सहर र ग्रामीण भेगबीचको आर्थिक खाडल तथा रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँचका कारण गरिबीको दर न्यून गर्न थप रणनीतिक योजना आवश्यक देखिन्छ।
नेपालको गरिबी न्यूनीकरण अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि रोजगारीका अवसर बढाउने, सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, ग्रामीण पूर्वाधार सुधार्ने तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि नवीन योजना लागू गर्ने आवश्यक देखिन्छ। नत्र, नेपालमा गरिबी घट्ने क्रममा भए पनि आर्थिक असमानताका कारण समाजमा थप समस्याहरू देखापर्न सक्छन्।
