काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतबाट जफतको फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा सरकारले गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन निर्णायक कदम चालेको हो। लामो समयदेखि भ्रष्टाचारका दोषीहरूले उपयोग गरिरहेका घरजग्गा सरकारले जफत गर्ने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको भए पनि, लामो समयदेखि ती सम्पत्तिहरू दोषीहरूकै प्रयोगमा थिए। गृहमन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरी, अब ती सम्पत्ति सरकारको नाममा दाखिला खारेज गराइनेछ। यो प्रक्रिया मालपोत ऐन २०३४, मालपोत नियमावली २०३६ तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ बमोजिम अघि बढाइएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, पूर्वप्रशासक तथा कर्मचारीहरू आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुंगाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का, र रामाज्ञा चतुर्वेदीको काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेको सम्पत्ति जफत गरिने भएको छ।
त्यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्तिसमेत जफत गरिने निर्णय गरिएको छ। भारतीय नागरिक सरिता गिरी राईले नेपालमा खरिद गरेको गैरकानुनी सम्पत्ति जफतको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी नीति
गृहमन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सह-सचिव भरतमणि रिजालका अनुसार, सुशासन ऐन २०६४ को संशोधित दफा ३ (क) बमोजिम, गैरकानुनी रूपमा संकलित सम्पत्ति जफत गर्न सरकारलाई कानुनी आधार प्राप्त भएको छ।
सरकारले जफत गरिएका सम्पत्ति लिलामी गर्ने वा सरकारी प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने दुई विकल्प खुला राखेको छ। तर, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिहरू सरकारले आफैं प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ।
सरकारको यो कदमले भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता पुष्टि गरेको छ।
