काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारबाट तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिइएको छ। बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।
ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानलाई लिखित रूपमा स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय लिएको हो। केही समयअघि ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अंक प्रदान गर्दै उनलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
तर, कुलमानले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेकाले हटाउने वा स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नभई मन्त्रिपरिषद्सँग मात्र रहेको बताउँदै आएका छन्। यसले प्राधिकरणको नेतृत्वबारे अन्योल सिर्जना गरेको छ भने विद्युत् क्षेत्रको भविष्यसमेत प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
जनवाच
