काठमाडौं, फागुन २२ – संसदमा भएको छलफल र प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका बीच सरकारले पेश गरेका पाँच प्रमुख अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएका छन्।
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले सहकारी सुधार, आर्थिक एवं व्यावसायिक लगानी अभिवृद्धि, निजीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन तथा वित्तीय पारदर्शिता जस्ता विषयमा केन्द्रित पाँच अध्यादेशलाई बहुमतले पारित गरेको हो।
स्वीकृत अध्यादेशहरू:
✔ सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१
✔ आर्थिक तथा व्यावसायिक सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश, २०८१
✔ निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१
✔ सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी अध्यादेश, २०८१
✔ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१
यद्यपि, सरकारले पेश गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई हाललाई होल्डमा राखिएको छ। अब स्वीकृत अध्यादेशहरू बिहीबार राष्ट्रिय सभामा पेश गरिने तयारी भइरहेको छ।
सरकारले यी विधेयकहरू आर्थिक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, सुशासन प्रवर्द्धन र वित्तीय अनुशासन बलियो बनाउन महत्वपूर्ण हुने दाबी गर्दै आएको छ। विपक्षी दलहरूले भने सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था जबरजस्ती लागू गर्न खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
