काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन एक महिनामात्र बाँकी रहँदा पनि नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढ्दा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
२०७६ साल चैत २४ गते पाँच वर्षका लागि गभर्नर नियुक्त भएका अधिकारीको कार्यकाल यही चैत २४ गते समाप्त हुँदैछ। गभर्नर नियुक्तिको जिम्मेवारी रहने सिफारिस समिति हालसम्म गठन नभएकाले अधिकारी आफ्नै कार्यकाल सकिने अन्तिम दिनसम्म पदमा रहने मनस्थितिमा छन्।
चैत ५ देखि १५ गतेसम्म उनी बैंकको वार्षिक अनिवार्य बिदा बस्ने र पुनः कार्यालय फर्किने तयारीमा छन्। गभर्नर पद खाली रहने अवस्थामा डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगानाले कायममुकायको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन्।
गभर्नर नियुक्तिमा कांग्रेस-एमाले भागबण्डा
यस पटकको गभर्नर नियुक्ति सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा अड्किएको देखिन्छ। सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबीच संवैधानिक निकायहरूमा भागबण्डा गर्ने सहमति भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कांग्रेसको भागमा परेको छ।
एमालेले निर्वाचन आयोग र नेपाल धितोपत्र बोर्ड पाएको छ। धितोपत्र बोर्डमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नियुक्ति भइसकेको छ भने निर्वाचन आयोगको नेतृत्व पनि एमालेकै भागमा पर्ने सम्भावना छ।
कांग्रेसले राष्ट्र बैंक गभर्नर र विमा समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी लिने सहमति गरिसकेको छ। विमा समितिको अध्यक्षमा कांग्रेस निकट शरद ओझाको नियुक्ति भइसकेको छ भने गभर्नरको दौडमा ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, निलम ढुंगाना, रामेश्वर खनाल, चिन्तामणि देवकोटा, बमबहादुर मिश्र, डा. गुणाकर भट्ट, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, सुशील भट्टलगायत प्रतिस्पर्धामा छन्।
