काठमाडौं, फागुन १२ – नाबालिका बन्धक प्रकरण मा काठमाडौं महानगरपालिकाले १२० पृष्ठ लामो अनुसन्धान प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई बुझाएको छ। सरकार पक्षबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि आयोगले स्व-विवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
आईतबार दिउँसो बाल कल्याण अधिकारी सहितको टोली पुल्चोकस्थित मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेको थियो। महानगरका प्रतिनिधिहरूले आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन्।
सचिव खरेलले मानव अधिकार हनन्का घटनामा कुनै पनि व्यक्तिले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु नहुने बताउँदै निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। आयोगले बाल अधिकार संरक्षणमा संवेदनशील रहेको र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा कुमारी शर्मामाथि नाबालिकालाई बन्धक बनाई दास बनाएको आरोप लागेको थियो। तर, सरकार पक्षले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि आयोगले अनुसन्धान थालेको हो।
महानगरका सचिवालय सदस्य धिरज जोशीले यस प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका विवादास्पद रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार हालका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल यसअघि महानगरविरुद्ध दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा बहस गरेका थिए। उनले सांसद शर्माको पक्षमा बहस गरेको इतिहास रहेकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय पक्षपातपूर्ण हुनसक्ने महानगरको आशंका छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले बालबालिकाविरुद्धको कसुर र दास बनाउन नहुने कसुर अन्तर्गत जाहेरी दर्ता गराएको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे।
यसले सरकारको निष्पक्षता र न्याय प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मानव अधिकार आयोगले अब विस्तृत अनुसन्धान गर्ने र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको मार्ग तय गर्ने जनाएको छ।
यस प्रकरणले राजनीतिक हस्तक्षेपले न्याय प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता बढाएको छ, जसले बाल अधिकारको रक्षा र कानुनी प्रक्रियाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
