काठमाडौं, फागुन ११ – नेपालमा नारी दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा मनाइन्छ। यो दिवस महिला अधिकार, समानता, न्याय, र लैंगिक सन्तुलनका सवालमा जागरूकता फैलाउने अवसरको रूपमा लिइन्छ। तर, यस अवसरमा नेपालमा देखिएको प्रजनन् दरको असन्तुलनलाई समेत गम्भीर रूपमा उठाउनु जरुरी देखिन्छ।
हालैका वर्षहरूमा नेपालमा महिला र पुरुषको जन्म अनुपातमा अस्वाभाविक अन्तर देखिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार, ० देखि ४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामा प्रत्यक्ष रूपमा बालिकाको संख्यामा गिरावट आएको देखिन्छ। यो परिवर्तनलाई कतिपयले प्राकृतिक प्रवृत्तिको रूपमा लिने गर्छन् भने कतिपयले गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण लैंगिक छनोट प्रभावित भएको तर्क गर्छन्।
नेपालमा नारी दिवसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य नारी दिवसको परिकल्पना महिला अधिकारका लागि संघर्ष गर्नेहरूको पहलबाट सुरु भएको हो। सन् १८५७ मा अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरमा कपडा उद्योगमा कार्यरत महिलाहरूले श्रम अधिकारका लागि पहिलो आवाज उठाएका थिए। पछि सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले औपचारिक रूपमा मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका रूपमा घोषणा गर्यो। नेपालमा पनि प्रजातन्त्रको स्थापनापछि यो दिवस मनाउन थालिएको हो।
तर, नेपालमा यो दिवस मनाइने तरिका र विषयवस्तु फरक देखिन्छ। यहाँ महिला अधिकारबारे व्यापक छलफल गरिए पनि समाजमा देखिएका नयाँ प्रवृत्तिहरूलाई केन्द्रमा राखेर पर्याप्त बहस हुने गरेको पाइँदैन।
प्रजनन् दरमा देखिएको परिवर्तन जनगणना २०२१ अनुसार, नेपालमा कुल जनसंख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ, जसमा पुरुष ४८.८७ प्रतिशत (१,४२,५३,५५१) र महिला ५१.१३ प्रतिशत (१,४९,११,०२७) रहेका छन्। कुल संख्यामा महिलाहरूको अनुपात बढी भए पनि साना उमेर समूहमा पुगेपछि यो अनुपात उल्टिएको देखिन्छ।
विशेष गरी ० देखि ४ वर्षका बालबालिकाको संख्या हेर्दा ५२.९ प्रतिशत बालक र ४७.१ प्रतिशत बालिका मात्र रहेका छन्। बालिकाको जन्मदर घट्दै जानु गम्भीर विषय हो। १९ वर्षको अवधिमा जन्मने बालिकाको संख्या बालकको तुलनामा ५.२६ गुनाले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ।
सम्भावित कारणहरू
गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था: सन् २००२ मा नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन कानुनी रूपमा लागू गरियो। गर्भको प्रारम्भिक अवस्थामै लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने शंका गरिन्छ।
लैंगिक छनोट र सामाजिक मान्यता: नेपाली समाजमा छोरा जन्माउनुपर्ने मानसिकता अझै गहिरो छ। यसले गर्दा धेरैले गर्भमा छोरी भएमा गर्भपतन गर्ने सम्भावना बढाएको हुन सक्छ।
प्रविधिको पहुँच: शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा र प्रविधिको सहज पहुँच भएकाले लिंग पहिचान सजिलो बनेको छ, जसले गर्भपतनको निर्णयलाई प्रभावित पार्न सक्छ। विशेष गरी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, चितवन, धनुषा, सिरहा, डडेल्धुरा जस्ता जिल्लाहरूमा यो प्रवृत्ति देखिएको छ।
अब के गर्ने? नेपालमा नारी अधिकारका लागि धेरै कानुनी पहल भएका छन्। तर, महिला सशक्तीकरणको मात्र चर्चा गरेर सामाजिक असमानताका गहिरा कारणहरू समाधान हुन सक्दैनन्। नारी दिवस केवल उत्सवका रूपमा मनाउने भन्दा पनि यस अवसरमा प्रजनन् दरमा देखिएको असन्तुलनबारे गम्भीर बहस हुन आवश्यक छ।
सरकारले गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ।
लैंगिक समानताको पक्षमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ।
बालिकाहरूको जन्मदर घट्नुको वास्तविक कारण खोजी गरी आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्छ।
नेपालमा नारी दिवसलाई केवल महिला अधिकारको सन्दर्भमा मात्र नभई समाजमा देखिएका नयाँ परिवर्तनहरू बुझ्ने अवसरका रूपमा लिनु आवश्यक छ। सन्तुलित लैंगिक अनुपात समाजको दिगो विकासका लागि अनिवार्य शर्त हो।
