काठमाडौं, १० फागुन। डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुल विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्न अनुमति मागेपछि, विद्युत् नियमन आयोगले पुनः त्यसो गर्न नहुने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार प्राधिकरणलाई पठाइएको पत्रमार्फत आयोगले सरकारको निर्णय नआउँदासम्म उद्योगहरूको लाइन नकट्न आदेश दिएको हो। यसअघि, सरकारले प्रा. डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बक्यौता रकमको जाँच गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो, जसको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र अन्तिम निर्णय गरिने आयोगको भनाइ छ।
आयोगले यसअघि ११ मंसिरमा पनि प्राधिकरणलाई यस्तै निर्देशन दिएको थियो। तर, प्राधिकरणले २८ माघमा पुनः पत्र पठाउँदै विद्युत् लाइन काट्न अनुमति मागेको थियो। आयोगका अनुसार, यो विषयमा कुनै नयाँ परिस्थिति नआएकाले पुरानै निर्देशनलाई दोहोर्याइएको हो।
आयोगको निर्देशन: व्यवसाय र रोजगारीमा असर नगर्नु
आयोगले तीन बुँदे निर्देशन जारी गर्दै भनेको छ कि नेपाल सरकारले निर्णय नगर्दासम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनका उपभोक्तामाथि कारबाही रोक्नुपर्छ, तर बक्यौता असुलीको काम भने निरन्तर गर्न सकिनेछ।
साथै, उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्दा नियमित आम्दानीमा नकारात्मक असर पर्ने, रोजगारी गुम्ने र देशको उत्पादन प्रणाली नै प्रभावित हुनसक्ने भन्दै आयोगले व्यवहारिक सोच राख्न आग्रह गरेको छ। उद्योगहरूको बन्द हुने सम्भावना रहेकोले दीर्घकालीन असरलाई ध्यानमा राखेर रणनीति अवलम्बन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
आयोगले प्राधिकरणलाई १४ कात्तिक ०८१ यता बक्यौता असुलीका क्रममा भएका प्रगतिहरूको विस्तृत जानकारी पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
यस विवादलाई लिएर उद्योगीहरू, व्यवसायी संघसंस्था तथा सरोकारवालाहरूले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने माग उठाइरहेका छन्। विद्युत् महसुल विवाद टुंग्याउन सरकार, उद्योगीहरू र प्राधिकरणबीच संवाद आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यस विषयमा सरकारको स्पष्ट निर्णय आएपछि मात्रै उद्योगहरूका लागि थप अन्योल हट्ने देखिन्छ।
