काठमाडौं, ६ फागुन । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको झन्डै ९ सय १० बिगाहा जग्गा अतिक्रमणमा परेको खुलेको छ। सरकारद्वारा गठित खोजबिन समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयको ठूलो परिमाणको जग्गा उपयोगमा आउन नसकेको उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो। उक्त प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयका विभिन्न स्थानका जग्गा अतिक्रमणमा परेको, केही भूभाग नदी कटानमा परेको तथा कतिपय क्षेत्रको उपयोग हुन नसकेको पाइएको उल्लेख छ।

कति जग्गा कहाँ अतिक्रमणमा?

प्रतिवेदनअनुसार दाङको देउखुरी क्षेत्रमा रहेको १ हजार ३३६ बिगाहा जग्गामध्ये ९ सय १० बिगाहा अतिक्रमणमा परेको छ। साथै, राप्ती नदीले विश्वविद्यालयको झन्डै २ सय बिगाहा जमिन कटान गरिसकेको पाइएको छ। समितिका संयोजक पौडेलले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति जोगाउन सरकारी निकाय र राजनीतिक दलहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, उनले विश्वविद्यालयको जग्गा लिजमा दिएर उपयोग गर्न सकिने सुझावसमेत दिएका छन्।

सरकारको प्रतिक्रिया

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै विश्वविद्यालयको जग्गा सुरक्षित राख्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। उनले विश्वविद्यालयमा हुने अतिक्रमण, तालाबन्दी तथा अन्य अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्न सरकार दृढ रहेको बताए। प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं विश्वविद्यालयकी सहकुलपति विद्या भट्टराई पनि उपस्थित थिइन्।

सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने विश्वविद्यालयको सम्पत्ति उपयोगका लागि दीर्घकालीन योजना बनाइने बताइएको छ।