काठमाडौं । सरकारले जारी गरेका ६ मध्ये पाँचवटा अध्यादेश यथास्थितिमा संसदमा पेस गर्ने भएको छ । आइतबार बिहान सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच बसेको बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा बहुमत जुट्न नसकेपछि भूमि बाहेक बाँकी पाँचवटा अध्यादेश अघि बढाउने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन कार्यदल गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी जसपा महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले जानकारी दिए ।
बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई टेलिफोन गरी अध्यादेशमा सघाउन आग्रह गरेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले उपेन्द्रजीलाई फोनमार्फत सहमतिमा ल्याउन खोज्नु भएको थियो । तर, उहाँले अध्यादेश पुनर्विचार गर्नुपर्ने अडान छाड्नुभएन । त्यसैले अब सरकारले जतिसक्दो चाँडो पाँचवटा अध्यादेश अघि बढाउँछ’ उनले भने ।
उनले पाँचवटा अध्यादेश ६ फागुनमा बस्ने संसद् बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरी सरकारले तयारी गर्ने बताए ।
सरकारले अब आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश निर्णार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।
यसबीच नै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमतिको प्रयास गर्न कार्यदलले काम गर्नेछ । यसक्रममा जसपा नेपालसँग पनि छलफल अगाडि बढाइने जसपा महासचिव राईले जानकारी दिए ।
