काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले एक स्थानमा भएको बिरामीको परीक्षणसम्बन्धी जानकारी विद्युतीयरुपमा सबै स्वास्थ्य संस्थाले प्राप्त गर्नेगरी एकीकृत प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
हाल हरेक स्वास्थ्य संस्थापिच्छे बिरामीको एकै खालका परीक्षण दोहोरिने गरेको तथा एकीकृत तथ्यांक नहुँदा उपचारमा कठिनाइ देखिएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीमा सबै स्वास्थ्य संस्थाका अभिलेख प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरेका हुन् । यस्तो परीक्षणका नाममा विशेषगरी निजी अस्पतालहरुले बिरामीहरुमाथि चर्को शोषण गर्दै आएका छन् ।
सरकारी तथा निजी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले अब विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली २०८१ अन्तर्गत एक अर्कासँग बिरामीका तथ्यांक तथा विवरण साझा गर्न मिल्ने गरी विकसित प्रणालीमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ । त्यसो भएमा बिरामीको खर्च, समय तथा परीक्षणमा हुने दोहोरोपनाको अन्त्य हुनुका साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति निर्माणमा एकीकृत तथ्यांक प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘रोगको निदान तथा उपचार पद्धतीमा बिरामीलाई कम भार परोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । बिरामीको खर्च र परीक्षणको दोहोरोपना रोक्न र प्रभावकारी सेवा दिन नयाँ व्यवस्थाले सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरेका छौं ।’ उनले सदर गरेको विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८१ ले एकीकृत अभिलेखन गर्दा सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राही दुवै कागजी झण्डझटबाट जोगिनुका साथै अर्को पटक पुनः सेवा लिन आउँदा पहिलेकै रेकर्डका आधारमा उपचार हुने भएकाले सेवाग्राही र प्रदायक दुवैलाई सहजता हुन गई सेवा प्रवाह चुस्त र शुलभ हुने मन्त्रमलयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
हाल विद्युतीय प्रणाली अस्पतालहरुमा लागू भए पनि एक अर्काबीच तथ्यांक आदानप्रदान गर्नेखालका छैनन् । यसले गर्दा बिरामीले पटक पटक एकै खालका जानकारी हरेक ठाउँमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ व्यवस्थापछि यो समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।
अब स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रणालीको स्थापना गरी एक अर्कालाई कार्यक्षेत्र र कार्य विवरणका आधारमा बिरामीका विवरणमा पहुँच दिनुपर्नेछ । प्रणालीमा बिरामीको पहिचान नम्बरका आधारमा स्वस्थ्य समस्या निदान, चिकित्सकीय सुझाव, प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजी जानकारी अनिवार्य प्रविष्ट हुनुपर्ने निर्देशिकामा छ ।
बिरामीको चिकित्ससकीय सेवाबापतको भुक्तानी समेत अनलाइन हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रणालीमा नाम दर्तादेखि सेवाग्राही, आकस्मिक सेवा, फार्मेसी, प्रतिवेदन, ब्लक बैंक, बेड मोड्युल हुनुपर्ने निर्देशिकामा छ । मन्त्रालयले सेवाग्राही पोर्टल विकास गरेर उपचारमा संलग्न स्वस्थ्यकर्मीबाहेकलाई सूचनामा पहुँच नहुने तथा सरकारले कानून बमोजिम माग गरेमा सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने गरी प्रणाली सञ्चालन गर्नेछ ।
नागरिकका स्वास्थ्य समस्याका जानकारीका आधारमा राज्यले लिने नीति र कार्यक्रममासमेत एकीकृत प्रणालीले मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रालयले यस प्रणाली तीनै तहमा र हरेक स्वास्थ्य संस्थामा विद्युतीय अभिलेखका लागि एउटा एकाई बेग्लै एकाइ परिकल्पना गरिएको छ ।
साथै संघीय तहमा मन्त्रालयले अतिरिक्त सचिवको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन गरेर प्रणालीको अनुगमन तथा समस्या समाधानमा भूमिका खेल्ने निर्देशिकाले परिकल्पना गरेको छ ।
