नेपालमा इलेक्ट्रिक स्कुटरको बजार तीव्र गतिमा बढ्दै गरेको छ । तर, कुनै पनि रकम धरौटी राख्ने प्रचलनको अभाव र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा यस क्षेत्रमा केही समस्याहरू देखा परेका छन् । विशेषगरी, केही आयातकर्ताहरूले १/२ लट मात्र स्कुटर चीनबाट ल्याएर बिक्री गर्ने, तर सेवा केन्द्र नखोल्ने र आवश्यक स्पेयर पाट्र्ससमेत नराख्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
यसका कारण ग्राहकहरूले समयमै सेवा पाउन नसक्ने, स्कुटर बिग्रिएपछि मर्मत सम्भारको समस्या भोग्नुपर्ने, र ब्रान्डप्रतिको विश्वास गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तै प्रवृत्तिका कारण राम्रो सेवा र व्यवस्थापन गर्ने ब्रान्डहरूलाई पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
अटोमोवाइल बाहेक अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूले चीन भ्रमण गर्दा इलेक्ट्रिक स्कुटरको व्यापारमा ठूलो नाफा देखेर स्कुटर आयात गर्ने गरेका छन् । तर, तिनीहरूले बिक्रीपछिको सेवा व्यवस्थापन र ग्राहकहरूको दीर्घकालीन सुविधामा ध्यान दिन नसक्दा नेपालको बजारमा नकारात्मक परिणाम देखिएको छ ।
यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकारले वा सम्बन्धित निकायले इलेक्ट्रिक स्कुटरको एजेन्सी वा राष्ट्रिय बिक्रेता बन्न चाहने व्यवसायीबाट कमसेकम ५० लाख रुपैयाँको धरौटी माग गर्ने प्रावधान लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यससँगै आयातकर्ताहरूलाई अनिवार्य रूपमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र स्कुटरका सबैजसो स्पेयर पाट्र्सको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
यतिसम्म कि कतिपय व्यवसायीहरूले स्कुटर बिक्री गरेपछि पनि दर्ता प्रक्रिया पूरा नगर्ने र ग्राहकलाई नामसारी सुविधा नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा ती व्यवसायीहरूले व्यापार बन्द गर्दा ग्राहकहरूले कानुनी समस्या भोग्नुपर्ने, आफ्नो नाममा दर्ता नगरी सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने जोखिममा पर्ने, र बेच्न खोज्दा थप झन्झट व्यहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसले ग्राहकलाई मात्र नभई समग्र बजारमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
हाल नेपालमा चीनका बन्द भइसकेका कम्पनीहरूबाट लिलाम (अक्सन) मा पाट्र्स उठाएर नेपालमै असेंबल गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । यस्तो स्कुटरहरू कम गुणस्तरका हुने, स्पेयर पाट्र्स नपाउने, र बिक्रीपछिको सेवामा समस्या हुने हुँदा ग्राहकहरू प्रत्यक्ष रूपमा ठगिने गरेका छन् । यसले न केवल ग्राहकको विश्वास गुमाइरहेको छ, बरु राम्रो ब्रान्ड र व्यवस्थित सेवा दिने व्यवसायीहरूलाई पनि नकारात्मक असर पारेको छ । यो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कडा नीति र धरौटीको प्रावधान आवश्यक देखिन्छ ।
यो नीति लागू गर्न सकेमा नेपालमा इलेक्ट्रिक सवारी साधनको दिगो विकास हुनेछ, ग्राहकहरूको विश्वास बढ्नेछ, र बजार व्यवस्थित हुनेछ । यसले जिम्मेवार व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुका साथै गैरजिम्मेवार व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो सहयोग र्पुयाउनेछ ।
