काठमाडौं – नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि केही ऐनमा संशोधन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योग उत्साहित भएको छ। प्रस्तावित संशोधनमा नेपाली आईटी कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्ने अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ संशोधन अनुसार, आईटी कम्पनीहरू विदेशमा १००% लगानी गर्न सक्नेछन् (धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनी बाहेक, जसमा २०% सम्म लगानी गर्न सकिनेछ)।
यससँगै, नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा शाखा खोल्न र कमाएको मुनाफा पुनर्लगानी गर्नको लागि अनुमति पनि दिइनेछ। प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषा पनि विस्तारित गरिएको छ, जसमा लेखा, मार्केटिङ, आउटसोर्सिङ र डाटा प्रोसेसिङ जस्ता सेवाहरू समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, स्टार्टअपहरूले ४०% ‘स्वेट इक्विटी’ सेयर जारी गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ, जसले खासगरी आईटी स्टार्टअपलाई फाइदा पुर्याउनेछ।
नास–आईटीका अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठ र क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले यी सुधारलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्, जसले नेपालको आईटी उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सक्षम बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
