काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा जम्मा ४ खर्ब ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन हुन सकेको छ । यो भनेको लक्षित राजस्वको जम्मा २७.४७ प्रतिशत मात्र हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, वर्षको झण्डै आधाआधी समय बित्दैगर्दा लक्ष्यको करिब ३० प्रतिशत पनि राजस्व उठ्न नसक्नुले यो वर्षपनि राजस्व संकलनको लक्ष्य अपुरै हुँने खतरा देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले बजेट कार्यान्वयनार्थ १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, वर्षको अन्तसम्ममा मुस्किलले १० खर्ब हाराहारी मात्र राजस्व उठ्न सकेको थियो ।
राजस्व परिचालनमा यस वर्ष तुलनात्मक रुपमा केही सुधार भएपनि लक्षित राजस्वको अंक भेट्न भने यसपटक पनि मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।
यदि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड राजस्वको लक्ष्य भेट्ने हो भने सरकारले बाँकी सात महिनामा १० खर्बबढी राजस्व उठाउनै पर्ने हुन्छ । यसका लागि सरदर मासिक डेढ खर्ब (१ खर्ब ५० अर्ब) रुपैयाँ उठाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै स्थितिमा यो कठिन देखिन्छ ।
बजेट खर्च साढे पाँच खर्ब
तथापि, समीक्षा अवधिमा यता बजेट खर्च केही माथि रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको सरकारले मंसिर मसान्तसम्म ५ खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कूल विनियोजित बजेटको २९.८९ प्रतिशत हो । पूर्ण बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले बाँकी ७ महिनामा १३ खर्ब बढी खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । यो भनेको प्रतिमहिना १ खर्ब ८६ अर्बमाथिको खर्च हो ।
नियमित (चालु) खर्चतर्फ केहीँ सहज भएपनि पुँजीगततर्फ लक्षित खर्च हुने देखिदैन । समीक्षा अवधिमा जम्मा ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च भएकोमा बाँकी ७ महिनामा तीन खर्च ११ अर्बमाथिको खर्च प्रायः असम्भव नै छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ कूल ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यता चालुतर्फ सरकारले पाँच महिनामा ३ खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजित बजेटको ३१.८७ प्रतिशतको उपलब्धी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले नियमतितर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
