काठमाडौं । राजस्व संकल तथा चुहावट नियन्त्रणका लागि अन्तर सरकारी निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले सक्रियता देखाएको छ । अन्तर विभागीय प्रमुखहरुको आइतबार बसेको बैठकले राजस्व संकलन सुधारका लागि संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन तथा गस्ती परिचालनमा जोड दिने निर्णय गरेका हुन् ।
आइतबार आन्तरिक राजस्व विभागमा सम्पन्न अन्तर सरकारी निकायबीचको छलफले कर तथा राजस्व छलीसँग सम्बन्धित प्राप्त सूचनालाई सम्बन्धित विभागमा तत्काल आदान प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तो छ अन्तर निकाय साझा संकल्पहरु :
–राजस्व चुहावटका जोखिमका क्षेत्रहरु, वस्तुहरू, नाकाहरु र समूहहरु पहिचान गर्ने, सूचना संकलन गर्ने, बिश्लेषण गर्ने तथा सोको कार्यान्वयनका लागि एक–आपसमा सूचना आदान प्रदान गर्ने।
–राजस्व अनुसन्धान विभागको भिसिटिएस प्रणाली, भंसार विभागको आसिकुडा वर्ल्ड प्रणाली र आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सूचनालाई एक आपसमा अन्तर आवद्धता कायम गरी कर परीक्षण तथा अनुसन्धान, भंसार जाँचपास पछिको परीक्षण, बजार अनुगमन, गस्ती परिचालन आदिमा प्रयोग गर्ने।
–राजस्व चुहावट तथा कर छलीको सूचना दिन सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणहरुसँग आह्वान गर्ने।
बजार अनुगमन तथा गस्ती परिचालनमा जोड दिने
–तीनवटै विभागबाट सूचनाका आधारमा प्रदर्शनीय प्रभाव पर्ने गरी संयुक्त गस्ती परिचालन गर्ने र कर छली गर्ने करदातालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने। संकास्पद कारोबार र अनधिकृत गोदामहरुको बिशेष निगरानी गर्ने।
–कर छली गर्ने मनसायले व्यक्तिगत खाताबाट व्यवसायिक कारोबार गर्ने प्रवृतिलाई रोक्न अन्तर निकाय सूचना आदानप्रदान गर्ने र संकास्पद कारोबारको निगरानी तथा अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने।
–राजस्व चुहावटका नयाँ प्रवृत्तिहरु पहिचान गर्ने, अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हुने व्यापारमा हुन सक्ने कर छली तथा व्यक्तिगत आयकर छलीलाई निरुत्साहित गर्ने।
नक्कली तथा झुटो कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने
–सामान्य तथा आर्थिक रुपमा कमजोर मानिसलाई प्रलोभनमा पारी निजको नाममा व्यवसाय दर्ता गरी कारोवार गर्ने र कर छली गरी आफू कानूनको नजरमा उम्किने प्रवृतिलाई विशेष अनुसन्धान र छानवीन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याइने।
–फर्म तथा कम्पनीको फेक दर्ता रोक्न निजको बायोमेट्रिक अवस्था, वित्तीय व्यवस्था, व्यवसायिक योजना आदिलाई बिशेष निगरानी गर्ने।
–बजारमा उत्पादन, पैठारी तथा खरिद गरेको आधिकारिक वा प्रमाणिक श्रोत विना बिल–विजक मात्र खरिद–बिक्री गर्ने प्रवृत्ति यदाकदा देखिएको हुँदा यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न तीन वटै विभागले समन्वय गरी कानुन वमोजिम कडा कारवाही गर्ने।
–खुला सीमानाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न तथा कर छलीका कार्यलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समितिलाई थप सक्रीय र प्रभावकारी बनाउने । उक्त समितिका निर्णय र सोको कार्यान्वयनलाई सुस्म रुपमा अनुगमन गर्ने ।
–मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ ननफाइलर तथा बक्यौता कायम रहेका करदाताहरुको आयात निर्यात रोक्का राख्न आन्तरिक राजस्व विभागले भन्सार विभागमा लेखी पठाउने।
