काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारको निर्णय वेवास्ता गरेका छन् । आइतबार बेलुका मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत लाइन काटिएको उद्योगहरुको लाइन जोड्ने निर्णय गर्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदा समेत कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नमानेका हुन् ।
सरकारले सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म सबै उद्योगहरुको लाइन जोड्ने भनेपनि आधिकारीक पत्र समयमा नपठाएपछि प्राधिकरणले थप निर्णय गर्न ढिला गरेको थियो । बेलुका मात्र सरकारले आधिकारिक पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले बोर्ड बैठक बोलाएको थियो ।
तर, बैठकका लागि गणपुरक संख्या (कोरम) नपुगेपछि सोमबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बस्ने तय भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक स्थगित भएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा छलफलका लागि बोलाइएको बैठक तत्कालिन माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा सञ्चालक बनेकाहरु अनुपस्थित भएपछि स्थगित गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महशुल बक्यौता ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा उठाउने र आज दिउसो १२ बजे लाइन काटिएका सबै उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । दिउसो पत्र नआएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगरेको प्राधिकरणले पत्र पाएपछि सञ्चालक समितिमा छलफल गर्ने भनेर बैठक तय गरेको थियो ।
बैठक दिउँसो ३ बजे बस्ने तय भए पनि लिखित निर्णय नआइसकेकाले सुरु हुन सकेन ।
समितिको बैठक स्थगित भए पनि मन्त्रालयले लाल आयोगको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् बक्यौतासम्बन्धी सुझाव दिन गठित लाल आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
