काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आफुले मन्त्रालय सम्हालेको पहिलो एकसय दिन पुरा भएको अवसरमा भए गरेका कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने र वार्षिक कार्य योजनामा समावेश भएकामध्ये पहिलो १०० दिनको अवधिमा एक दर्जन बढी कामहरु पुरा भएको मन्त्री भण्डारीले दाबी गरेका छन् ।
मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको न्यून ब्याजदरको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम, कार्यालयमा स्वचालित सेवा, अनलाइन प्रणालीको सुरुवात, वैदेशिक लगानी सहजीकरण लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यहरु सम्पन्न भएको मन्त्रालयले बताएको छ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा १०हजार स्टार्टअप सञ्चालन गरी १ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने घोषणा गरेकोमा उक्त योजना अन्तरगत चालु वर्षमा उत्साहजनक रूपले काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष ६ सय बढी फर्मलाई स्टार्टअप कर्जाको रूपमा ५ लाख देखी २५ लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरिने मन्त्रालयले बताएको छ ।
उक्त कार्यक्रमबाट स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने गरी सूचना प्रकाशन गर्दा ५ हजार एकसय ५८ जना उद्यमीले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उक्त प्रस्तावबाट स्टार्टअप उद्यमी छनौट गरी पौष मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुहरूको उपयोग बढाउने विषयमा जोड दिएको छ । स्वदेशी बस्तुको उपयोग गर्दा १५ प्रतिशत लागत बढ्न सक्ने भए तापनि स्वदेशी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि उद्योग तथा व्यवसाय सहजीकरण नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालय अन्तरगत रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता कार्य पूर्ण रूपमा स्वचालित सेवा, अनलाइन प्रणाली मार्फत सञ्चालन गरिएको र उद्योग विभाग लगायतका निकायहरूमा स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना चालु अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग र रुख कटान सम्बन्धी निर्णय मिति २०८१ असोज २ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भई हाल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दसैँ, तिहार, छठ लगायतका राष्ट्रिय चाडपर्वहरूलाई मध्यनजर गर्दै यस समयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड मार्फत सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय उपभोग्य सामग्री सस्तो मुल्यमा उपलब्ध गरिएको छ । जसका कारण आम नेपाली बजारमा समेत दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको मूल्य न्यूनीकरण भएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको कार्ययोजना अनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति निर्माण गरिएको छ भने, उद्योग विभागमा एकसय ९९ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भई ३३ अर्ब ६८ करोड लगानीको प्रतिबद्धता आएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसै गरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबिच २०८१ असोज १७ मा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिको लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन विस्तार र १८ हजार ९ सय किलो लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्याङ्की भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिने सम्झौता भएको छ । थप अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने र ९१ हजार ९ सय किलो लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्याङ्की भारत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिने सम्झौता समेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लामो अवधिसम्म बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध विभिन्न ९ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुको अद्यावधिक स्थिति तयार गरी निजीकरण समितिमा पेस गरिएको छ ।
विश्व व्यापार सङ्गठनका विज्ञहरू र नेपालको व्यापार सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको सहभागितामा नेपालको राष्ट्रिय व्यापार नीतिको समीक्षा कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा निर्यात उद्योग स्थानान्तरण लगायतका विषयमा संशोधन पश्चात् भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १० वटा उद्योगलाई उद्योगको रूपमा स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) अनुमति प्रदान गरिएको छ । उक्त उद्योगहरूबाट कूल रु। ३ सय ४४ करोड लगानी र ३५ सय २३ जना रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस अवधिमा थप २ वटा उद्योगहरूबाट उत्पादन सुरु गरिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । प्लट अनुमति प्रदान गरिएका उद्योगहरूमध्ये ३ वटा उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिएको छ ।
सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १५ वटा उद्योगलाई उद्योगको रूपमा स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) अनुमति प्रदान गरिएकोमा उक्त उद्योगहरूबाट कूल ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी र १२ सय ८७ जना रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्लट अनुमति प्रदान गरिएका उद्योगहरूमध्ये ७ वटा उद्योगसँग उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिएको छ । दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम उत्खनन्को कार्य प्रगति राखेको लगायतका कामहरू अगाडी बढाएको मन्त्रालयले आगामी ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने कामहरू द्रुत गतिमा अघि बढाएकाले शतप्रतिशत नतिजा निकाल्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।
