काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस गठबन्धको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकसय दिन पुरा गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सत्ता साझेदारी गठबन्धन तोड्दै २०८१ असार ३१ गते ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, जुन अपेक्षा र चाहना अनुसार ठूला दुई दलबीचको साझेदारीमा सरकार गठन भएको थियो त्यो परिणाम भने सरकारको पर्फमेन्समा देखिएन ।
सरकारको पहिलो एकसय दिन तथ्य र काममा भन्दा पनि बढी भाषणबाजीमा वितेको छ । ओली सरकार आएसँगै मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्नु बढ्नु र प्राकृतिक विपतिले ल्याएको कहर मुलुकको कृषि उत्पादन, जलविद्युत क्षेत्रमा अर्बौको क्षति पुग्नु बाहेक खास सुधार केही पनि हुन सकेको छैन ।
गत असोज ११ र १२ गते आएको अविरल वर्षापछिको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । केही सडक सञ्जाल, राजमार्ग र अस्थायी पुल निर्माण्मा सरकारले जागरुगता देखाएपनि भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण तथा उत्पादनमा जोड दिन सकेको छैन ।
तथापि, बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका दर्जन बढी जलविद्युत आयोजनाहरुको पुनः निर्माणलाई निकै महत्व दिएको सरकारले दाबी गरेको छ ।
एकसय दिन पुरा भएको अवसरमा सरकारले देशभित्र उत्पादित बिजुली तेस्रो मुलुक पुर्याउने रणनीतिक महत्त्वको सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिनेलगायत महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको बताएको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेषगरी आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारमा रुपमा राखेर आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाएको बताएको ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी केही सकारात्मक प्रयास भएको दाबी गरेको छ।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका रुपमा परिचित माथिल्लो तामाकोशीको पुनः निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको सरकारले बताएको छ । कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना गत महिनाको बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बनेको छ । अन्य बाढी पहिरो र विविध कारणले रोकिएका परियोजनाहरुको पनि शीघ्र निर्माण तथा पुनःनिर्माणमा सरकार जुटेको बताएको छ ।
यसबीचमा सरकारले नेपाल र बंगलादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बंगलादेशको बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिम र भारतको ‘नोडल एजेन्सी’ एनभिभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नाराङले गत असोज १७ गते हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । सो सम्झौतापछि नेपालको बिजुली भारतपछि अर्को छिमेकी मुलुकमा पुग्ने सुनिश्चित भएको सरकारले बताएको छ ।
बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ । दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुली बिक्री गरेर एक अर्ब २३ करोड बराबर आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
त्यस्तै, यसबीचमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको ऊर्जा उत्पादनका लागि तयार पारिएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई गति दिने प्रयास थालिएको छ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्र र अन्य दातृ निकायसँग पनि छलफललाई तीव्र पारेको सरकारले बताएको छ ।
यसैबीच लामो समयदेखि विवादको घेरामा परेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक’ लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि उर्जा मन्त्रालयले उत्तिकै गम्भीरताका साथ प्रयास गरिरहेको सरकारले बताएको छ ।
दुई महिनामा ७ अर्ब ५४ करोड बराबरको विद्युत निर्यात
चालु आर्थिक वर्ष दुई महिनामा मात्रै सात अर्ब ५४ करोड ६१ लाख बराबरको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको सरकारले बताएको छ । प्राधिकरणले गत साउन र भदौमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको एक अर्ब दुई करोड ९२ लाख युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको हो । प्राधिकरणले गत साउनमा तीन अर्ब ९९ करोड ५६ लाख बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको छ भने भदौमा रु तीन अर्ब ५५ करोड पाँच लाखको विद्युत् निर्यात गरेको जनाएको छ ।
गत साउनमा ४९ करोड २८ लाख ६१ हजार युनिट भारतर्फ निर्यात गरिएको थियो । गत भदौमा ५३ करोड ६२ लाख ९४ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको छ । दुई महिनाको विद्युत् निर्यातको औसत दर प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ । गत साउनको प्रतियुनिट औसत दर आठ रुपैयाँ ११ पैसा थियो भने भदौमा छ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ ।
