काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र काँग्रेस गठबन्धनको सरकारले फेरि सरकारी सम्पत्ति कौडिको भाउमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पने तयारी थालेको छ । सोमबार बसेको निजीकरण समितिको बैठकले ८ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु निजी क्षेत्रलाई दिने गरी सम्पत्ति मूल्याङ्कन तथा वर्गिकरणको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारद्धारा गठित निजीकरण समितिले हाल सञ्चालनमा रहेका कूल ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका संस्थान निजीकरण तथा वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित भएपछि सार्वजनिक संस्थानहरुको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञ सहित अध्ययन समिति गठन गरिने छ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहित सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिने छ ।
समिति बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण छन् । यसैगरी उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको कार्य सम्पादन स्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा छन् ।
त्यसो त यसअघि नै सरकारी संस्थान तथा उद्योगहरु घाटामा गएको भन्दै सरकारले हरिसिद्धि टायल उद्योग, बासबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना लगायतका सरकारी सम्पत्तिहरु कौडिको भाउमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको थियो । सरकारी सम्पत्ति बेचेर आएको आरोप अहिले पनि काँग्रेसलाई लाग्दै आएको छ ।
तथापि, अहिले फेरि एमाले–काँग्रेसकै गठबन्धनकै सरकारले थप सरकारी संस्थानहरु निजीकरण गर्ने तयारी गर्नुले तरंग ल्याएको छ ।
