गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सरकारको खातामा नगद मौज्दात ८३ अर्ब ९९ करोड मात्रै थियो, जुन सात महिनामै झन्डै चारगुणा वृद्धि भएको छ । तर, खर्च संरचनामा सुधार आवश्यक देखिन्छ, नत्र राजस्व-व्यय सन्तुलन थप बिग्रिने जोखिम छ ।
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिनासम्म संघीय सरकारको खर्च राजस्वभन्दा धेरै भएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय विवरण अनुसार सरकारले ७ खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ, जबकि सोही अवधिमा कुल राजस्व परिचालन ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ ।
बैंकको विवरण अनुसार, सरकारले चालु खर्चतर्फ ५ खर्ब २२ अर्ब ६३ करोड, पूँजीगत खर्चतर्फ ६८ अर्ब ४२ करोड, तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, कुल राजस्व ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्र रहेकाले घाटा बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
राजस्व स्रोततर्फ करबाट ५ खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड संकलन भएको छ भने गैरकर राजस्व ७७ अर्ब २१ करोड रहेको छ । यसैबीच, सरकारका विभिन्न खातामा हाल ३ खर्ब ५० अर्ब ७ करोड नगद मौज्दात रहेको छ, जसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको हिस्सा समेत छ ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सन्तुलनमा चुनौती थपिँदै गएको देखिएको छ ।
जनवाच
