९ असार, काठमाडौं – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिँदै आएको ‘माग्ने र दिने’ प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै अबको दिशा सबैको सहभागितामा आधारित योजनामूलक बजेट निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पाण्डेले बजेट निर्माणमा राजनीतिक सन्तुलन, भौगोलिक न्याय र स्रोतको सीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता स्पष्ट पारे । अब हामी मागेर बजेट लिने होइन, योजना बनाउने संस्कार बसाल्नुपर्छ, मन्त्री पाण्डेले भने, जसले बजेट माग्यो, उसलाई दिने अनि जसले चिच्यायो, त्यसलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। उनले मन्त्रालयमा प्राप्त योजनाहरूको व्यवस्थित रेकर्ड राखिएको र आगामी बजेट निर्माणमा त्यसैका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिने बताए। बजेट निर्माणको सीमितताबारे प्रस्ट्याउँदै पाण्डेले भने, मनाङ र रुकुमपश्चिमबाहेक सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन भएको छ । दुई जिल्लामा बजेट नपर्नु दुःखद हो, तर त्यसको समाधान खोज्न हामी छलफलमा छौं। उनले पछाडि परेका १० जिल्लामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको र त्यसका लागि हाल ५८ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। मन्त्री पाण्डेले सातै प्रदेशमा एक-एक वटा हिल स्टेशन निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै ‘टाकुरा कार्यक्रम’लाई सञ्चालनमा ल्याउने बताए। नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ४९ करोड बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले विशेष गरी विमानस्थल सुधार र निर्माणमा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए। निजगढ विमानस्थलबारे उनले भने, “यसको मोडालिटी तय गर्दै, निर्माण र सञ्चालन एउटै संरचनामा लैजाने योजना बनाइरहेका छौं। संस्कृति, पर्यटन, हवाई र नेपाल एयरलाइन्स सुधारका लागि मन्त्रालय नीति निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको पाण्डेले बताए । नीति बनाउने कामलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं, उनले भने, नेपाल एयरलाइन्सलाई विश्वसनीय बनाउन कानुनी संरचना सुधार गर्दैछौं।
जनवाच
