काठमाडौं, ९ असार- झण्डै पाँच दशक पुरानो चलचित्र ऐनको युग समाप्त गर्दै, सरकारले नयाँ विधेयकमार्फत नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई समावेशी, संघीय संरचना र प्रविधि अनुरूप बनाउने प्रयास थालेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको “चलचित्र विधेयक, २०८१” आज राष्ट्रिय सभामा ‘विचार गरियोस्’ प्रस्तावसहित प्रस्तुत हुँदैछ। राष्ट्रिय सभाको आज बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसअघि जेठ ६ गते विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको थियो। विचार गरियोस् प्रस्तावमाथि छलफलपछि सांसदहरूलाई ७२ घण्टाभित्र संशोधन दर्ता गर्न समय दिइनेछ। त्यसपछि दफावार छलफल मार्फत विधेयक अघि बढाइनेछ, जुन प्रक्रिया संसदको विषयगत समितिमा वा सभामै गर्न सकिने राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा व्यवस्था छ। विधेयकको उद्देश्य अनुसार, चलचित्रलाई केवल मनोरञ्जनको माध्यम नभई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक ‘इन्डस्ट्री’ का रूपमा विकास गर्न खोजिएको हो। साथै, चलचित्र मार्फत नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने, विदेशी चलचित्र प्रदर्शन अघि जाँच प्रणाली कडाइ गर्ने, र स्वदेशी चलचित्रको प्रोत्साहन तथा नियमन गर्न कानुनी आधार तय गर्ने उद्देश्य रहेको छ। विक्रम संवत् २०२६ मा बनेको पुरानो चलचित्र ऐन समय र प्रविधिसँग मेल नखाने भएपछि, नयाँ विधेयक ल्याइएको हो। संघीय संरचना, डिजिटल प्रविधि र इन्टरनेट युगको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै विधेयकले समावेशी र उदार नीति अवलम्बन गर्ने संकेत गरेको छ।
जनवाच
