९ असार, काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्डले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका लागि लगानीको दायरा फराकिलो बनाएको भन्दै प्रस्तुत गरिएको निर्णय वास्तवमा सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न छुट दिने होइन, रणनीतिक क्षेत्रमै सीमित गर्नेलाई थप संस्थागत बनाउने प्रयासका रूपमा देखिएको छ । ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उत्पादन तथा खनिज उत्खननजस्ता मूलभूत विकासका क्षेत्रमा मात्र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई लगानी गर्न दिने नीति अघि सारेको बोर्डले अन्य क्षेत्र र दोस्रो बजारमा हस्तक्षेपजन्य कारोबारलाई भने स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । बोर्डको नया निर्देशिकाअनुसार, साधारण सेयर निष्कासन गरेका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले संस्थापक सेयरबाहेक प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लगानी गर्न नपाउने । यसले कम्पनीहरूको बजारचालक भूमिकालाई नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति देखिन्छ । त्यस्तै, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता (QII) को हैसियत प्राप्त गरेका कम्पनीहरूलाई मात्रै बुक बिल्डिङ प्रणालीमार्फत हुने प्रारम्भिक निष्कासनमा सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ, त्यो पनि उल्लेखित क्षेत्रका कम्पनीहरूमै सीमित गरेर । इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न चाहने कम्पनीहरूले कम्तीमा तीन वर्ष सञ्चालनमा रही पछिल्ला दुई वर्ष मुनाफा कमाएको देखाउनुपर्नेछ । साथै, प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा बढी भएको हुनुपर्छ भने न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँको चुक्ता पूँजी आवश्यक छ । यसका साथै, कम्पनीले कम्तीमा एक तह माथिको क्रेडिट रेटिङ ग्रेड प्राप्त गर्नु अनिवार्य बनाइएको छ । यसले अस्थिर वा अल्पकालीन हितका लागि खोलिने कम्पनीहरूको छानबिनमा मद्दत पुर्याउने छ । यदि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी विदेशी लगानीमा स्थापना गरिएको हो भने, त्यसले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेको देखाउनु पर्नेछ ।
जनवाच
