काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले देशभरका रुग्ण तथा अलपत्र आयोजनाहरूलाई तत्काल प्राथमिकता दिन स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो कि काम गर्नका लागि नयाँ कानुनको पर्खाइमा बस्ने समय अब समाप्त भएको छ।
सडक विभाग, संघीय अनुगमन कार्यालय र विभिन्न आयोजनाका प्रमुखहरूसँगको छलफलमा मन्त्री दाहालले भने, “रुग्ण आयोजनालाई जीवन्त बनाउन अब ढिलासुस्ती सह्य छैन, कार्यक्षेत्रमै देखिने गरी परिणाम दिनुहोस्। जुन कानुनी व्यवस्था अहिले छ, त्यसकै भरमा काम अघि बढाउनुहोस्।”
उहाँको भनाइले सरकारी निकायभित्र रहेको ‘कानुन नआउँदासम्म केही गर्न सकिँदैन’ भन्ने मनोवृत्तिमा चोट गरेको छ। मन्त्री दाहालले अबदेखि म्याद थप, सुस्त कार्यान्वयन र निर्णय प्रक्रियामा हुने अनावश्यक विलम्बलाई सहन नहुने चेतावनी दिनुभयो।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले रुग्ण आयोजना पहिचान र समाधानका लागि मन्त्रालयले गम्भीर अध्ययन थालेको जानकारी दिनुभयो। सडक विभागका महानिर्देशक रामहरी पोखरेलले समेत वर्तमान कानुनी ढाँचा अनुसार आयोजना सञ्चालन र समस्या समाधानमा सम्बन्धित कार्यालयहरू सक्रिय भएको दाबी गर्नुभयो।
सरकारको तर्फबाट आएको यो कडा सन्देशले अलपत्र योजनाहरूमा गतिशीलता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा सार्वजनिक निर्माणको गति बढ्ने कि फेरि ‘कागजमै’ सीमित रहने हो — अब नजर स्थलगत कार्यान्वयनमा हुनेछ।
