काठमाडौं – सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन गर्न ठोस कदमको संकेत दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय पारित गरेको हो। आयोगमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानुनमन्त्रीसहित नीति आयोग, योजना आयोग र लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, निजी क्षेत्रबाट पनि प्रतिनिधित्व गराइने मन्त्रीहरूले जानकारी दिएका छन्। यसले सरकार, नियामक निकाय र व्यवसायिक समुदायबीच संयोजन र समन्वयको नयाँ प्रयास हुने छ। सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवार सार्वजनिक प्रशासनमाथि निगरानी गर्न, र नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आयोग प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छ।
जनवाच
