९ असार, काठमाडौं – सहकारी क्षेत्रको नियमनका नाममा संकुचन हुने खतराप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसग सीधा संवाद गर्दै नीति र निर्देशिकामा पुनरावलोकनको माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको भेटमा महासङ्घकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी प्राधिकरणले लागू गरेका स्रोत संकलन सम्बन्धी निर्देशिका अत्यधिक सीमित रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
प्रतिनिधिमण्डलले वर्तमान नियमअनुसार सहकारी संस्थाले जम्मा गर्न सक्ने निक्षेपको सीमा १० प्रतिशत र ऋण लगानीको सीमा १५ प्रतिशत मात्र तोकिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । यस्तो कडाइले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आश्रित लाखौँ सदस्यको पहुँचमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै महासङ्घले यसमा सुधारको माग गरेको छ ।
महासङ्घले नयाँ सदस्यता लिएपछि कम्तीमा तीन महिनाभित्र सदस्यहरूले सहकारीसँग आर्थिक कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । अहिलेको कडाइले नयाँ सदस्यको सहभागिता रोकिएको भन्दै यो विषयमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ ।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन र सहज सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था र नीति ल्याउने बताए । नीति निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा सरोकारवालासँग छलफल हुने भन्दै उनले सहकारीको भूमिकालाई सम्मान गर्दै सकारात्मक वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता जनाए ।
भेटमा पूर्वमन्त्री तथा महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल, नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी, सहकारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा लगायत सहभागी थिए ।
