काठमाडौं – सरकारले ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबलकारको विषयलाई लिएर जारी आन्दोलन समाधान गर्न फेरि वार्ताको पहल थालेको छ। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा सहभागी हुन आह्वान गरेको हो।
वार्ता टोलीको सचिवालयले मुक्कुम्लुङ ताङसेःप चुम्भो र मुक्कुम्लुङ अन्तर दलीय संघर्ष समितिलाई वार्ताका लागि बोलाएको हो। वार्ता टोलीका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई रहेका छन्। सरकारी पक्षले छलफल र संवादमार्फत विवादको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने प्रयास जारी राखेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले वार्ता समिति गठन गरी माघ २२ गतेदेखि आन्दोलनरत पक्षसँग संवाद गरिरहेको छ। तर, आन्दोलनरत समूहले कर्मचारीस्तरको वार्तालाई अस्वीकार गर्दै सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग सिधै छलफल गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले आन्दोलनकारीहरूसँग प्रत्यक्ष वार्ताको आग्रह अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यद्यपि, उनले ताप्लेजुङका सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।
सरकार केबलकार निर्माण रोक्ने पक्षमा छैन। परियोजना अघि बढाउन विभिन्न रणनीति तयार पारिएको छ। स्थानीय निकायले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण अनुमति दिइसकेकोले सरकार कुनै पनि हालतमा केबलकार परियोजना अघि बढाउने तयारीमा देखिएको छ।
केबलकार निर्माणविरुद्ध संघर्षरत समूहले पाथीभरा क्षेत्र लिम्बू समुदायको सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थल भएकाले यसको मौलिकता जोगाइनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार पाथीभरा मुकुम्लुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल हो, जसलाई व्यावसायीकरण गर्नु उनीहरूको परम्परा र संस्कृतिविरुद्ध हुने तर्क गरिएको छ।
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–१० काफ्लेपाटीबाट मन्दिर छेउसम्म २.७५ किलोमिटर लामो केबलकार बनाइँदै छ। तीन अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाको शिलान्यास गत कात्तिक २४ गते भएको थियो।
नेपालमा पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको अवधारणा करिब २५ वर्षअघिदेखि अघि बढाइएको हो। सन् १९९७ (वि.सं. २०५४) मा पहिलोपटक कञ्चनजंघा केबलकार प्रालि दर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि, विभिन्न व्यवसायी तथा कम्पनीहरूले पाथीभरामा केबलकार बनाउने योजना ल्याए। पछिल्लो समय, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको संलग्नता रहेको आइएमई ग्रुपले यस परियोजनालाई अघि बढाइरहेको छ।
