काठमाडौं । गौशाला धर्मशाला सञ्चालनबारे उठेको विवाद उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि अन्त्य भएको छ । अदालतले धर्मशालाको व्यवस्थापन पुनः मारवाडी सेवा समितिलाई नै दिनुपर्ने निर्णय सुनाएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्ने आदेश दिएको हो । यस फैसलासँगै धर्मशालाको जिम्मा पुनः मारवाडी सेवा समितिलाई नै फर्किएको छ ।

यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँगको सम्झौता रद्द गर्दै धर्मशाला सञ्चालनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकासँग नयाँ सम्झौता गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध समितिले आपत्ति जनाउँदै कानुनी लडाइँ लड्दै आएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले कोषको पक्षमा फैसला गरेपछि महानगरसँग सम्झौता गरिएको थियो । तर, पुनरावेदनको समयसमेत नपुगेको अवस्थामा कोष र महानगरबीच सम्झौता भएको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले कानुनी चुनौती दिएको थियो । अन्ततः उच्च अदालतको आदेशपछि धर्मशालाको जिम्मेवारी पुनः समितिलाई नै प्रदान गरिएको छ ।