काठमाडौं । अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख रुपियाँभन्दा बढि बचत राख्दा अनिवार्यरुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सहकारीमा जति रकम जम्मा गर्दा पनि स्रोत खुलाउनपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । तर, अब १० लाख रुपियाँभन्दा बढि रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड’को प्रारम्भिक मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । सरोकारवालाको राय सुझावका लागि राष्ट्र बैंकले सोमबार उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यसमा माघ मसान्तसम्म राय सुझाव दिन सकिनेछ । राय सुझाव आएपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिएर कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पठाउनेछ ।
राष्ट्र बैंकले यसमा निर्देशन तथा मापदण्ड मात्रै बनाएको हो । कार्यान्वयन भने प्राधिकरणले नै गर्नेछ । सरकारले पुस १४ गते जारी गरको सहकारी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशबाट प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनिएको छ । अर्थात्, हालकै सहकारी बिभागलाई प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरिँदैछ ।
यसैगरि सहकारीलाई बचत संकलनमा पनि सिमा निर्धारण गरिएको छ । अब सहकारीले सदस्यहरुबाट मात्र बचत संकलन गर्नुपर्नेछ । साथै, प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म मात्रै बचत संकलन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढिमा सय प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरि जिल्लास्तरीय सहकारीले प्रतिव्यक्ति १० लाख, एक भन्दा बढि जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले प्रतिव्यक्ति २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढि प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपियाँसम्म बचत संकलन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सहकारीलाई ऋण प्रवाहमा पनि कडाई गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तीन लाख रुपियाँसम्मको कर्जा मात्रै बिना धितो दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसभन्दा बढि रकमका कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्यरुपमा धितो राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, सहकारीले सदस्यता लिएको ३ महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसपछि पनि एक सदस्यलाई प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम् १५ प्रतिशतभन्दा बढि रकममा ऋण प्रवाह गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सञ्चालकले पनि आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै पनि प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढिमा तीन लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, सो बराबरको रकम मात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सहकारीले ऋणबाहेक सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा मात्रै लगानी गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक अन्य कुनै संस्थाको शेयर/डिबेन्चरमा लगानी गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अब सहकारीले व्यावसायिक प्रयोजन ९लगानी०को रुपमा घरजग्गा खरिद निर्माण गर्न पाउने छैनन् । कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्रै घर जग्गा किन्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका लागि पनि संस्था विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने बताइएको छ ।
यसैगरि सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढिमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढिमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ सोही बराबर) हुन आउने रकम बराबरको जग्गा/भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रुपमा खरिद/निर्माण गर्नुपर्ने शर्त प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘उपरोक्त शर्तहरुविपरीत सम्पति खरिद/निर्माण गरेमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु पर्नेछ । सम्पत्ति खरिद/निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति खरिद/निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम् ५० प्रतिशत रकम कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/बिस्तार लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार सहकारीले बचतको ९० प्रतिशतसम्म रकम मात्रै ऋण प्रवाह गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरि संस्थाले अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा महा/उपमहानगरपालिकामा रहेको धितो मूल्यांकनको बढिमा ५० प्रतिशतसम्म र नगर/गाउँपालिकामा रहको धितोको हकमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गर्नसक्ने बताइएको छ ।
संस्थाले ऋणी सदस्य स्वयमको वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्तावन्दीमा ऋण प्रवाह गर्नसक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
अब सहकारी संस्थाले सक्रिय र निष्क्रिय गरेर ऋणलाई दुई बर्गमा बर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सक्रिय बर्गमा नियमित किस्ता तिरेको ऋण राख्नुपर्नेछ । यद्यपि, भाखा नाघेको तीन महिना व्यतित नभएको अवस्थामा पनि ऋणलाई सक्रिय बर्गमै राख्नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरि बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको कर्जालाई पनि सक्रिय कर्जामा बर्गीकरण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
यो बाहेकको अवस्थामा ऋणलाई निष्क्रिय बर्गमा बर्गीकरण गर्नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भाखा नाघेको ३ देखि ६ महिनासम्मको ऋणलाई कमसल, भाखा नाघेको ६ देखि १२ महिनासम्मको ऋणलाई शंकास्पद र १२ महिनाभन्दा बढि भाखा नाघेको ऋणलाई खराब बर्गमा बर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसमा पनि कमशलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराबमा १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । असल कर्जामा पनि १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरि सहकारीको कर्जालाई पनि पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा राखिएको छ ।
