काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उद्योगीहरू तिर्नैपर्ने बताएका छन् । सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री खड्काले लाल आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको र सुझाव दिएकाले सोही आधारमा महसुल उठाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘यसलाई लामो समय अल्झाइरहनु पर्दैन । कुरा स्पष्ट छ, प्राधिकरणले बिल दिएर विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्नुपर्यो । उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्यो ।’
ऊर्जामन्त्री खड्काले लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै सरकारले सहजीकरण गरिदिएको बताए । ‘लाइन काटेर समस्याको समाधान हुँदैन । टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले लाइन जडान गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पनि सोही निर्णय गरेको हो’ उनले भने ।
तर, आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरुमा आज दिउँसो १२ बजेसम्म लाइन जोडिसक्ने निर्णय गरेपनि सो कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकारले ढिला गरी प्राधिकरणलाई आधिकारिक पत्र पठाएकोमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा थप निर्णय हुन नसकेको हो ।
