काठमाडौं, १४ चैत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले आफ्नो पद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई चैत १५ गते १० बजे सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छ।
शाक्यले ११ पृष्ठ लामो निवेदनमा आफ्नो चारवर्षे कार्यकाललाई म्यान्डेट अनुरूप कायम राख्नुपर्ने दाबी गर्दै आफूलाई अन्य पदमा स्थानान्तरण गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ माघ २९ देखि २०८१ माघ २८ सम्म कार्यकाल तोकेको भन्दै सो अवधिभन्दा अगावै आफ्नो स्थानान्तरण गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन्।
अन्य पदमा सरुवा अस्वीकार शाक्यले आफूलाई २०७८ साउन २५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ‘ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य’ पदमा नियुक्त गरिएको पत्र प्राप्त गरेको तर उक्त सरुवाका लागि आफ्नो स्वीकृति नलिइएको दाबी गरेका छन्। उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमै आफ्नो कार्यकाल कायम रहेको र सोही पदमा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतसँग परमादेशको माग गरेका छन्।
सुनुवाइ प्रक्रियामा ढिलाइ शाक्यको निवेदनमाथि २०७८ भदौ ८ गते सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो। २०७८ असोज ५ मा सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश भए पनि त्यसयता पटक-पटक पेशी तोकिएर पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। २०८२ असार १० मा मुद्दा पुनः पेशीमा चढेको र हालसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
पदबाट हटाइएकामा असन्तुष्टि शाक्यले आफूले राजीनामा नदिएको र कुनै आधिकारिक निर्णयबिना नै पदबाट हटाइएको आरोप लगाएका छन्। उनले आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल कायम रहेको हुँदा सो अवधिको तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधाहरू पनि पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले अब यस मुद्दामा के निर्णय गर्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
