काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उपभोक्ता अदालतले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारको स्थापना गर्दै उपभोक्ताको अधिकारलाई मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्तगरेका छन् । शनिबार त्रिपुरेश्वरमा आयोजित उपभोक्ता अदालत उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार सुरक्षित गर्न अदालतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ ले उपभोक्ताको हक सुरक्षित गर्न प्रभावकारी कानुनी आधार प्रदान गरेका छन्। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको भन्दै उहाँले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकता भएको स्पष्टगरे ।
उनले भने , ‘नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक प्रत्याभूत गरेको छ। गुणस्तरहीन उत्पादन तथा सेवाबाट क्षति पुग्नेलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने कानुनी प्रावधान समेत छ। बजार अनुशासन कायम राख्न सरकारले अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ।’
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले उपभोक्ता अदालत व्यवसायी र उपभोक्ताबीच सन्तुलन कायम राख्ने न्यायिक निकाय हुने बताए । अदालतले न्यायिक नजिर स्थापना गर्दै वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयताका सम्बन्धमा कानुनी औजारको रूपमा कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘उचित मूल्य तिरेका उपभोक्ताले मूल्य अनुरूपको सेवा पाउनु पर्छ,’ उनले भने , ‘उपभोक्ता अदालतले न्यायिक अध्यास विकसित गर्दै जानेछ, जसले उपभोक्ता विधिशास्त्रलाई समृद्ध बनाउनेछ।’
सरकारले बजार सुधारका लागि चालेका कदमहरूबारे चर्चा गर्दै मन्त्री भण्डारीले उपभोक्ता अदालत सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार, निरन्तर, नियमित र प्रभावकारी अनुगमनले बजार अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित सुरक्षित गर्नेछ।
