काठमाडौं, ६ फागुन – नेपालमा विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) को सञ्चालन, नियमन र उपभोक्ता सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधि सभाले ई-कमर्स विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी ले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। संसदमा विधेयकबारे छलफलपछि मन्त्री भण्डारीले सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिए।
छलफलपछि सभामुख देवराज घिमिरे ले विधेयकलाई पारित भएको घोषणा गरे। ई-कमर्स विधेयक, २०८१ पारित भएसँगै नेपालमा अनलाइन व्यापारका लागि कानुनी आधार थप सुदृढ भएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण र व्यापारीहरूका लागि नयाँ अवसर
नयाँ विधेयकले ई-कमर्स व्यवसायको पारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र डिजिटल व्यापारको दायरा विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विदेशी तथा स्थानीय अनलाइन व्यवसायहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेछ भने उपभोक्ताहरूलाई सुरक्षित र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न व्यवसायीहरूलाई प्रेरित गर्नेछ।
सरकारले यो विधेयकमार्फत अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने, ठगी तथा अनियमिततामा नियन्त्रण गर्ने र डिजिटल बजारलाई औपचारिकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
डिजिटल कारोबारको वृद्धि
नेपालमा डिजिटल बजार दिनदिनै विस्तार भईरहेको सन्दर्भमा यो विधेयकलाई महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ। अहिले धेरै नेपाली ग्राहकहरू ई-कमर्स प्लेटफर्महरू मार्फत सामान खरिद-विक्रि गर्ने प्रवृत्तिमा छन्। यस विधेयकले व्यवसायी र उपभोक्ताबीच विश्वास बढाउने विश्वास गरिएको छ।
विधेयकले ई-कमर्स कम्पनीहरूलाई कानुनी रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने, सामानको गुणस्तरको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने र उपभोक्तालाई आवश्यक सेवा तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत समेटेको छ।
यस कानूनको कार्यान्वयनले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने र नवप्रवर्तनशील स्टार्टअप तथा व्यवसायलाई सहज बनाउने सरकारको अपेक्षा छ
