काठमाडौं, ५ चैत । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालिका दुव्र्यवहारको विषयमा अदालतमा पेश गरेको प्रतिवेदनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले जाहेरीसरह मान्यता दिएको छ । यस फैसलासँगै बाल संरक्षणसम्बन्धी मुद्दाहरू कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाउन नयाँ नजिर स्थापित भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
काठमाडौं–४ स्थित एक विद्यालयमा अध्ययनरत बालिकामाथि आफ्नै बुबा र दाजुबाट दुव्र्यवहार भएको आरोपमा महानगरले बाल मनोविज्ञ र समाजसेवीहरूको प्रतिवेदनसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । सोही आधारमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले ‘बाल यौन दुरुपयोग’ सम्बन्धी मुद्दामा दावी पुग्ने ठहर गरेको हो ।
महानगरका बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले यस फैसलाले बाल संरक्षणका विषयहरू अदालतसम्म पुर्याउन कानुनी रूपमा नयाँ बाटो खोलेको बताइन् । “बालबालिकाका गम्भीर मुद्दाहरूमा प्रमाण जुटाउन कठिनाइ हुनेगरेको थियो, अब भने बाल मनोविज्ञ र समाजसेवीहरूको प्रतिवेदनलाई पनि कानुनी मान्यता मिल्नेछ,” उनले भनिन् ।
यसैबीच, बालिकाकी आमाले आफ्नी छोरीलाई महानगरपालिकाले विद्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएर राखेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । तर, न्यायाधीश अञ्जु उप्रेती ढकाल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले आमाको दाबी अस्वीकार गर्दै बालिकालाई जैविक आमाको जिम्मा लगाउनु पर्ने अवस्था नरहेको फैसला गरेको छ ।
